Ali Khamenei Funeral Invitation: ईरान ने PM मोदी को भेजा खामेनेई के अंतिम संस्कार का न्योता, भारत के सामने क्यों खड़ी हुई बड़ी कूटनीतिक चुनौती?

यहीं इमाम रजा की दरगाह स्थित है, जिन्हें शिया परंपरा के आठवें इमाम के रूप में माना जाता है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु इस दरगाह पर पहुंचते हैं।

अली खामेनेई को यहां दफनाने का धार्मिक और राजनीतिक दोनों महत्व माना जा रहा है। इससे उनका नाम शिया इस्लाम के सबसे सम्मानित धार्मिक नेताओं की परंपरा से और मजबूत तरीके से जुड़ जाएगा।

अंतिम संस्कार में इतनी देरी क्यों हुई?

इस्लामी परंपरा के अनुसार आमतौर पर किसी व्यक्ति को मृत्यु के 24 से 48 घंटे के भीतर दफना दिया जाता है।

लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों, सुरक्षा चुनौतियों और भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए अंतिम संस्कार को स्थगित किया गया। अब इसे कई चरणों में आयोजित किया जाएगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से संभाली जा सके।

तेहरान नगर निगम के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मामलों के उपप्रमुख मोहम्मद अली तवक्कोलीजादेह के अनुसार पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को सौंपी गई है।

IRGC की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था मानी जाती है। यह केवल सैन्य संगठन नहीं बल्कि ईरान की रणनीतिक सुरक्षा, मिसाइल कार्यक्रम और कई बड़े राष्ट्रीय आयोजनों की जिम्मेदारी भी संभालती है।

खामेनेई के अंतिम संस्कार जैसे विशाल आयोजन की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी IRGC के पास होगी।

1989 में खोमैनी के जनाजे में क्या हुआ था?

ईरान के इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक अयातुल्ला रुहोल्लाह खोमैनी के 1989 के जनाजे में लगभग 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। यह उस समय दुनिया के सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक माना गया था।

इतनी भारी भीड़ उमड़ी थी कि भगदड़ मच गई थी, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हो गए थे।

इसी अनुभव को देखते हुए इस बार सुरक्षा एजेंसियां भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष तैयारी कर रही हैं।

भारत का फैसला कई कारकों पर निर्भर करेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना कम मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की ओर से वहां किसे भेजा जाएगा? भारत का फैसला कई कारकों पर निर्भर करेगा। इनमें प्रतिनिधिमंडल का स्तर, यात्रा के साथ दिया जाने वाला कूटनीतिक संदेश और उस समय का व्यापक वैश्विक माहौल शामिल होगा।

भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी और लेखक प्रवीण साहनी ने कहा, “ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी का जाना या न जाना भारत की विदेश नीति की अग्निपरीक्षा होगी, जिस पर दुनिया के नेता नजर रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे (हालांकि यदि मैं गलत साबित हुआ तो मुझे खुशी होगी)।”

यह निमंत्रण ऐसे समय आया है, जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था (Multipolar World) की ओर बढ़ रही है और भारत की वैश्विक भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। ऐसे में विदेश नीति को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन यह एक और उदाहरण होगा कि नई दिल्ली किस तरह अपने रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) से समझौता किए बिना अलग-अलग देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। भारत पहले भी कई मौकों पर इस तरह का संतुलन सफलतापूर्वक बनाए रख चुका है।

क्या PM मोदी ईरान जाएंगे?

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के स्वयं ईरान जाने की संभावना कम मानी जा रही है। हालांकि भारत की ओर से किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजे जाने की संभावना से इनकार भी नहीं किया गया है।

अंतिम निर्णय भारत सरकार आने वाले दिनों में कार्यक्रम, कूटनीतिक परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय माहौल को देखते हुए ले सकती है।

भारत की विदेश नीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

एक राजकीय निमंत्रण नहीं है बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) की एक और परीक्षा माना जा रहा है।

भारत लंबे समय से अमेरिका, इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति अपनाता रहा है। यही कारण है कि नई दिल्ली का हर कदम केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसका असर पूरे पश्चिम एशिया की कूटनीति पर भी पड़ता है।

अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि भारत इस निमंत्रण का जवाब किस तरह देता है और उसका प्रतिनिधित्व किस स्तर पर होता है।